UP Government Jobs Online Form 2020

(Employment Department, Uttar Pradesh)

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राज्य मुख्यालयअपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि राज्य सरकार मिशन रोजगार पर काम कर रही है। प्रदेश में अब तक 22 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री 27 अक्तूबर को प्रदेश के करीब 3 लाख पटरी दुकानदारों को कर्ज बांटेंगे।

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Uttar Pradesh

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उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियाँ UP Govt Jobs 2020

उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने के लिए अगले तीन महीनों में राज्य में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने विभिन्न विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है।

यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि राज्य सरकार मिशन रोजगार पर काम कर रही है। प्रदेश में अब तक 22 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री 27 अक्तूबर को प्रदेश के करीब 3 लाख पटरी दुकानदारों को कर्ज बांटेंगे।

सरकारी नौकरियों के लिए विशेष अभियान

उन्होंने शनिवार को लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, आयोग के साथ बैठक करके भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। पारदर्शिता व नियमानुसार भर्ती हो इसका पालन कराया जा रहा है। औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं। प्रदेश की 4.35 लाख इकाइयों को आत्मनिर्भर पैकेज में 10,744 करोड़ कर्ज दिए गए हैं। उद्योगों और निजी क्षेत्र में भी रोजगार सृजन की प्रक्रिया जारी है। इन इकाइयों के माध्यम से 22 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं।

विकास खंडों में भी महिला हेल्प डेस्क

उन्होंने बताया कि प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति के अन्तर्गत पहले चरण में प्रत्येक थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। अगले चरण में तहसीलों व विकास खंडों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कराई जा रही है। स्वरोजगार के लिए भी आर्थिक कदम उठाये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 27 अक्तूबर को लगभग 3 लाख ठेले वाले, रेहड़ी वाले व छोटे-छोटे खोखे वाले, खोमचे वालों को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण बांटने के साथ इनसे संवाद स्थापित करेंगे।

धान खरीद में लापरवाही न हो

धान खरीद की लगतार समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों के धान की खरीद समय से करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। डीएम की यह जिम्मेदारी होगी कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और गड़बड़ी पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश में 4000 क्रय केंद्र स्थापित हैं। अब तक 2,43,148.76 मी.टन धान की खरीद हो चुकी है। 12 क्रय केंद्र प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लापरवाही पर दो पीसीएस अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है।

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